वैसे तो केंद्र सरकार ने 2016 के बाद से ही श्रम के आकड़े इकट्ठे करना बंद कर दिया हैं। पर आज प्रकाशित अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के आकड़ो पे नजर डाले तो भारत में 2018 में बेरोजगारी का स्तर 3.5 % पर स्थिर रहने की उम्मीद हैं जो 2017 के ही सामान बनी हुई हैं। इसमें चौकाने वाला तथ्य ये हैं कि सरकार की तमाम घोषणाओं और वादों के वाबजूद भी भारत में रोजगार के अवसर नहीं बढे हैं, 77 % लोग अब भी असंगठित क्षेत्रों में रोजगार करने को बाध्य हैं।
असंगठित क्षेत्रों में रोजगार का मतलब यह हैं कि आप कही भी कार्य कर सकते हैं इसमें पकौड़े बनाना भी रोजगार में शामिल हैं और वहां काम करना भी। इसका एक पहलु यह भी हैं कि आकड़ों के खेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष को बैठे बिठाए अपने आकड़े प्रस्तुत करने का मुद्दा मिल गया हैं क्योकि सरकार असंगठित क्षेत्रों के कामगारों का कोई आकड़ा ही नहीं तैयार करती हैं। आईएलओ की रिपोर्ट की माने तो विश्व भर में 1.4 बिलियन असंगठित कामगारों में एक तिहाई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ भारत में होंगे।
रिपोर्ट में साफ़ तौर पर कहा गया हैं कि आने वाले समय में एशिया और पैसेफिक में गरीबी तो कम होगी पर इसमें सशंकित और असंगठित रोजगारों की संख्या अधिक होने से गरीबी कम होने के प्रभाव पर संशय कायम रहेगा।
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