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मारपीट में केजरीवाल आरोपी

सीएम-सिसोदिया सहित 13 ‛आप’ नेता बने आरोपी

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आप के 13 नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट करने के मामले में इन सभी को आरोपी बनाया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 11 मंत्रियों व नेताओं के नाम शामिल कर लिए हैं, जो इसी साल फरवरी महीने की देर रात सीएम के आवास पर उपस्थित थे।
प्रकाश का आरोप है कि बैठक के दौरान उन पर हमला किया गया था, जहां पर केजरीवाल के पूर्व सलाहकार वीके जैन भी मौजूद थे। शिकायत में मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम ने सरकार के तीन साल पूरे होने पर जारी किए जाने वाले टीवी कैंपेन में देरी करने को लेकर सवाल किया था। आप नेता इसके बाद प्रकाश पर चिल्लाते हुए धमकियां दे रहे थे। बकौल पीड़ित, “एक विधायक को तो मैं पहचान सकता हूं, जिसमें मुझे पूरी रात कमरे में बंद कर के रखने की धमकी दी थी। आप नेताओं मुझे अचानक पीटने लगे थे। उन्होंने उस दौरान मेरे सिर और माथे पर कई वार किए थे।” ज्ञात हो कि बीते जून में इसी मामले को लेकर सीएम, उप राज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर पर धरने पर भी बैठे थे।
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उमर खालिद के हमलावर का CCTV फुटेज इमेज मिला

जेएनयू के छात्र उमर खालिद पर सोमवार को कांस्टीट्यूशन क्लब के बाहर एक

अज्ञात व्यक्ति ने गोली चलाई। हालांकि, खालिद इस हमले में बच गए, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई। यह हमला अपरान्ह करीब 2.30 बजे हुआ, जब खालिद एक चाय की दुकान पर थे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, करीब 2.30 बजे एक सीसीटीवी में एक शख्स बिट्ठल भाई पटेल मार्ग की तरफ भागता नजर आ रहा है।
पुलिस उपायुक्त मधुर वर्मा ने खालिद के हवाले से कहा कि उन्होंने (खालिद ने) कहा कि किसी ने उन पर हमला किया गया और धक्का दिया। वर्मा ने कहा, "इसके बाद हमलावर ने खालिद पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन, व्यक्ति तत्काल पर फायर नहीं कर सका।" उन्होंने कहा कि खालिद ने बताया कि लोगों ने हमलावर का पीछा किया जिस पर उसने हवा में फायरिंग की। पुलिस को एक पिस्‍टल बरामद हुई थी जो कंट्री मेड है, जिसमें 6 जिंदा कारतूस भी मिले है। पुलिसस अभी मामले की जाँच कर रही है।
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राज्यों में एक साथ चुनाव की तैयारी 

केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ ही 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव करा सकती है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए सभी पार्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है। इस तरह से चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन कराने की जरूरत भी नहीं है। पिछले कुछ समय से मोदी सरकार एक देश एक चुनाव की पैरवी करती दिख रही है।
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहीं ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, मिजोरम में विधानसभा चुनाव 2019 के आम चुनावों के साथ होने वाले हैं। ऐसे में मुमकिन है कि सरकार इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही करा ले। सरकार जल्द ही इस मामले में ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकती है।
जम्मू कश्मीर में अभी किसी की सरकार नहीं है। पीडीपी बीजेपी के अलग होने के बाद से वहां पर राज्यपाल का शासन है। ऐसे में वहां पर भी अगले साल चुनाव कराया जा सकता है। वहीं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं।
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महाराष्ट्र के सीएम पर ट्रैफिक रूल तोड़ने पर लगा 13 हजार का जुर्माना

मुंबई यातायात पुलिस विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों अथवा मालिकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के जरिए ई-चालान प्रणाली शुरू की है। लेकिन यातायात उल्लंघन के जुर्माने के 119 करोड़ की राशि अभी तक वसूली नहीं गई है।
खबरों के मुताबिक, राज्य के मुख्यमंत्री फड़णवीस की 2 गाड़ियों ने 13 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। इस पर विभाग ने नियमों की अनदेखी करने पर 8000 व 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
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