थरूर के बोल पर बवाल
कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपने बयान को लेकर भाजपा के निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे को लेकर की गई थरूर की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस नेता ने पूर्वोत्तर के लोगों और आदिवासियों का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी को थरूर के इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं, केंद्रीय मंत्री राजवर्धन राठौर ने लिखा, "थरूर ने पूर्वोत्तर के लोगों की गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत का अपमान किया। यह भारत के लोगों के प्रति कांग्रेस की संवेदना और अहंकार को बताता है।" थरूर ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा था, "मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी दुनिया भर में जहां कहीं भी जाते हैं, वहां की टोपियां लगा लेते हैं। लेकिन वे मुस्लिम टोपी पहनने से हमेशा इनकार क्यों कर देते हैं? आप उन्हें पंखों वाली नगालैंड की अजीब टोपी में देख सकते हैं। आप उन्हें और भी विचित्र तरह की पोशाकों में देख सकते हैं। हालांकि एक प्रधानमंत्री के तौर पर यह ठीक भी है। इंदिरा गांधी की भी इस तरह के पोशाकों में फोटो मौजूद हैं। लेकिन मोदी हमेशा हरे रंग के कपड़ों को पहनने से मना कर देते हैं। वे इसे मुस्लिमों से जुड़ा हुआ बताते हैं, यह किस तरह की बात है?"
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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को आज संसद की मंजूरी मिल गयी। राज्यसभा ने आज इससे संबंधित ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक को 156 के मुकाबले शून्य मतों से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। संविधान संशोधन होने के नाते विधेयक पर मत विभाजन किया गया जिसमें सभी 156 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों के अधिकारों के हनन होने के संबंध में कुछ सदस्यों ने जो आशंका व्यक्त की है, वह निर्मूल है।
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एनआरसी विवाद: सरकार ने बताई एक अहम शर्त
राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के संदर्भ में सरकार की एक अहम शर्त सामने आई है। जनसत्ता की खबर के मुताबिक जिन लोगों ने 31 अगस्त 2015 तक आवेदन नहीं किया था, वे दावा और आपत्ति दाखिल करने के लिए तय समयसीमा 10 अगस्त और 28 सितंबर के बीच आवेदन नहीं कर सकते। एनआरसी असम समन्वयक कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि सिर्फ वही पंजी पर दावा और आपत्ति करने के लिए योग्य होंगे, जिन्होंने 31 अगस्त 2015 की आखिरी तारीख तक अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए आवेदन दिया था। यानी जिन लोगों ने 31 अगस्त 2015 तक आवेदन नहीं किया था, वे दावा और आपत्ति दाखिल करने के लिए तय समयसीमा 10 अगस्त और 28 सितंबर के बीच आवेदन नहीं कर सकते। अधिकारी ने बताया कि जो लोग 2015 में अपना आवेदन नहीं कर सके थे, उनके बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कोई फैसला अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के बाद किया जाएगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को साफ कर दिया कि फिलहाल वे अपनी मंत्रिमंडल सहयोगी और समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्माका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकारण किसी को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? मंत्री ने खुद सफाई भी दी है, लेकिन नीतीश ने विपक्ष से पूछा कि आखिर वह डेढ़ महीने के बाद कैसे जागा?
■ काशी पत्रिका
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