तत्कालीन मोदी सरकार ने १०० मेट्रों शहरों(स्मार्ट सिटी) के निर्माण का भी वादा किया था जिससे बड़े मेट्रों शहरों पर बोझ कुछ कम हो और रोजगार के नए अवसर पैदा हो। पर ये वादे भी जुमले साबित हुए।
मोदी सरकार ने अपने चार साल केवल घोषणाए करते निकाल दिए। अब जब जबाब देने की बारी आई हैं तो सरकार नामी गिरामी चेहरों के पीछे छुप जाना चाहती हैं। अगर देखा जाए तो राज्य में होने वाले चुनावों के मद्देनजर मोदी ने अपने हर भाषण में, एक केंद्रीय योजना की घोषणा की। इसके साथ मोदी चुनाव पर चुनाव जीतते चले गए। चुनाव जीता और घोषणाए ठंढे बस्ते में। इन्ही चुनावी भाषणों में एक भाषण का जुमला था १०० नए मेट्रों शहरों का निर्माण। जिसका कार्य अभी तक अधर में लटका हुआ हैं।
रोजगार की बात तो दूर हैं अभी तक सरकार नई शिक्षा नीति के नाम पर लोगों को जुमला थमाती आई हैं। ऐसा नहीं हैं कि मोदी सरकार ने चार सालों में कोई काम नहीं किया। वो ही काम किए गए जिनसे उसे अन्य राज्यों में जीत मिल सके। फिर चाहे वो गंगा सफाई का वादा हो या २०२२ तक सभी के लिए अपने घर का।
राम मंदिर निर्माण का मामला हो या पकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का। जानकारों का तो यहाँ तक मानना हैं कि नोटबंदी का फैसला भी उत्तर प्रदेश चुनावों को केंद्र में रख कर लिया गया था।
ये है कुछ शहरों के नाम जिसे मोदी ने स्मार्ट शहर बनाने का वादा किया था। पोर्ट ब्लेयर, विशाखापत्तनम, तिरुपति, काकीनाड़ा, पासीघाट, गुवाहाटी, मुज़्ज़फरपुर, भागलपुर, बिहारशरीफ, चंडीगढ़, रायपुर, बिलासपुर, दिउ, सिलवासा, पंजी, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, दाहोद, करनाल, फरीदाबाद, धर्मशाला, रांची, मंगलुरु, बेलगावी, शिवमोग्गा, हुब्बली, धारवाड़, तुमकुरु, कोच्ची, कवरत्ती, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, नवीं मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे, अमरावती, सोलापुर, नागपुर, कल्याण, औरंगाबाद, इम्फाल, शिलांग, आइज़वाल इत्यादि।
No comments:
Post a Comment